केरल सरकार ने बाढ़ राहत निधि तालुका स्तर पर स्थानांतरित कर तेज़ सहायता की योजना बनाई

केरल सरकार ने हालिया मानसून बाढ़ के बाद राहत निधि के वितरण को जिला स्तर से तालुका स्तर पर ले जाकर सहायता प्रक्रिया को तेज़ करने का कदम उठाया है। बाढ़ से प्रभावित हजारों परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे मौजूदा सहायता प्रणाली में देरी स्पष्ट हुई।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक तालुका प्रशासन को राज्य के राहत बजट का एक निर्धारित हिस्सा मिलेगा और वह सीधे प्रभावित परिवारों तथा स्थानीय NGOs को वितरित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि निधि को जमीन के करीब संभालने से कागजी कार्य कम होगा, ट्रांसिट समय घटेगा और लाभार्थियों की जल्दी पहचान संभव होगी।

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग का अनुमान है कि तालुका‑आधारित प्रणाली के माध्यम से सहायता कई दिनों में पहुँचाई जा सकेगी, जबकि पहले यह कई हफ्तों तक लगती थी। पूर्ण कार्यान्वयन की सटीक समयसीमा अभी नहीं बताई गई, पर तालुका अधिकारियों को पंचायतों और सामुदायिक समूहों के साथ समन्वय करके पारदर्शी और समान वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम आपदा प्रतिक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहले की सिफ़ारिशों के अनुरूप है। यह भविष्य में बाढ़‑प्रवण जिलों में देरी को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।