केरल ने केंद्र से 98 गांवों को पश्चिमी घाट इको‑सेंसिटिव ज़ोन से बाहर रखने की मांग की

केरल ने पर्यावरण मंत्रालय को एक लिखित याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें 98 गांवों को प्रस्तावित इको‑सेंसिटिव ज़ोन से बाहर रखने की मांग की गई है, जो पश्चिमी घाट में घोषित किया जाना है। यह प्रतिनिधित्व राज्य के वन और वन्यजीव विभाग द्वारा भेजा गया है।
राज्य के अधिकारी बताते हैं कि इन गांवों को इको‑सेंसिटिव क्षेत्र में शामिल करने से कृषि गतिविधियों, वन-निर्भर आजीविका और चल रहे विकास कार्यों पर प्रतिबंध लग सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती और छोटे उद्यमों पर निर्भर है, जो नई स्थिति के तहत कड़ी सीमाओं का सामना कर सकते हैं।
केंद्र ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर यह कदम उन पिछले मामलों के बाद आया है जहाँ राज्यों ने संरक्षण लक्ष्यों और सामाजिक‑आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए इको‑सेंसिटिव सीमाओं में बदलाव की मांग की थी। यदि केंद्र इस अनुरोध को स्वीकार करता है, तो ये 98 गांव नियामक ढांचे से बाहर रहेंगे, जिससे निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा।
स्थानीय पंचायतों और समुदाय समूहों ने राज्य की इस पहल का स्वागत किया है, और पर्यावरण के साथ-साथ निवासियों की आजीविका की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है।
अंतिम निर्णय अंतर‑सरकारी परामर्श के बाद लिया जाएगा, और पर्यावरण मंत्रालय ने आने वाले हफ़्तों में इस प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने का कहा है।