Agriculture
केसर शुगर मिल पर बड़ा संकट! 56 क्रय केंद्र दूसरी मिलों को सौंपे, 10 नवंबर की मोहलत खत्म; अब किसानों के बकाया भुगतान पर क्या करेगा प्रशासन।
बरेली के बहेड़ी में केसर शुगर मिल का संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन की 10 नवंबर की चेतावनी के बाद भी किसानों के बकाया भुगतान को लेकर स्पष्टता नहीं मिली, जबकि 56 क्रय केंद्र दूसरी मिलों को सौंप दिए गए हैं।
बहेड़ी में स्थित केसर शुगर मिल का संकट अब और गहराता नजर आ रहा है। नए पेराई सत्र में मिल को गन्ना आवंटित नहीं किया गया है, जबकि उससे जुड़े 56 गन्ना क्रय केंद्र दूसरी चीनी मिलों को सौंप दिए गए हैं। यह घटनाक्रम मिल के भविष्य के साथ-साथ उन किसानों के लिए भी चिंता का विषय है, जिनका करोड़ों रुपये का गन्ना भुगतान लंबे समय से बकाया है।
गौरतलब है कि 1 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों ने मिल प्रबंधन को 10 नवंबर तक की मोहलत दी थी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय तक भुगतान के संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एफआईआर दर्ज करने और मिल परिसर सहित संबंधित संपत्तियों को सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अब 10 नवंबर की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ने अपनी चेतावनी पर कितना अमल किया और क्या किसानों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा।
56 क्रय केंद्रों के दूसरी मिलों को सौंपे जाने के बाद किसानों की चिंता और बढ़ गई है। नए सत्र में गन्ने की खरीद का रास्ता दूसरी मिलों के माध्यम से खुल रहा है, लेकिन पुराने वर्षों का बकाया भुगतान कौन और कैसे करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। किसानों की मांग साफ है कि नई व्यवस्था के साथ पुराने भुगतान का मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए और उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
अब सभी की निगाहें 17 नवंबर को प्रस्तावित कुर्क संपत्तियों की नीलामी पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि नीलामी की प्रक्रिया से बकाया भुगतान का रास्ता निकल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीलामी से मिलने वाली धनराशि में किसानों का कितना हिस्सा सुनिश्चित होगा और भुगतान कब तक उनके खातों में पहुंचेगा। किसान अब बहानों और आश्वासनों के बजाय बकाया गन्ना मूल्य का पूरा और समयबद्ध भुगतान चाहते हैं।
गौरतलब है कि 1 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों ने मिल प्रबंधन को 10 नवंबर तक की मोहलत दी थी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय तक भुगतान के संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एफआईआर दर्ज करने और मिल परिसर सहित संबंधित संपत्तियों को सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अब 10 नवंबर की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ने अपनी चेतावनी पर कितना अमल किया और क्या किसानों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा।
56 क्रय केंद्रों के दूसरी मिलों को सौंपे जाने के बाद किसानों की चिंता और बढ़ गई है। नए सत्र में गन्ने की खरीद का रास्ता दूसरी मिलों के माध्यम से खुल रहा है, लेकिन पुराने वर्षों का बकाया भुगतान कौन और कैसे करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। किसानों की मांग साफ है कि नई व्यवस्था के साथ पुराने भुगतान का मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए और उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
अब सभी की निगाहें 17 नवंबर को प्रस्तावित कुर्क संपत्तियों की नीलामी पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि नीलामी की प्रक्रिया से बकाया भुगतान का रास्ता निकल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीलामी से मिलने वाली धनराशि में किसानों का कितना हिस्सा सुनिश्चित होगा और भुगतान कब तक उनके खातों में पहुंचेगा। किसान अब बहानों और आश्वासनों के बजाय बकाया गन्ना मूल्य का पूरा और समयबद्ध भुगतान चाहते हैं।