कृषि
*किसानों के हित में साय सरकार का बड़ा फैसला सराहनीय : रामकिशोर सिन्हा*
*21 क्विंटल धान नहीं बेच पाने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ, सरकार के निर्णय से हजारों किसानों को मिलेगी राहत* *किसानों की परिस्थितियों को समझकर मुख्यम
*किसानों के हित में साय सरकार का बड़ा फैसला सराहनीय : रामकिशोर सिन्हा*
*21 क्विंटल धान नहीं बेच पाने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ, सरकार के निर्णय से हजारों किसानों को मिलेगी राहत*
*किसानों की परिस्थितियों को समझकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिया संवेदनशील निर्णय, भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री रामकिशोर सिन्हा ने जताया आभार।*
*किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय, किसानों को आर्थिक संबल देने वाला ऐतिहासिक कदम।*
दुर्गूकोन्दल / छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अब ऐसे पंजीकृत किसानों को भी योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न कारणों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की निर्धारित सीमा के अनुसार अपनी पूरी उपज नहीं बेच पाए हैं। सरकार के इस किसान हितैषी निर्णय का क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है।
इस निर्णय पर दुर्गूकोदल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री रामकिशोर सिन्हा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के हित में दूरदर्शी, संवेदनशील और सराहनीय पहल बताया है।
श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेती-किसानी पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। कभी अल्पवर्षा, कभी अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसानों की फसल प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में अनेक किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल के अनुरूप धान बेचने में असमर्थ रह जाते हैं। इसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान और योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे निर्धारित मात्रा से कम धान बेच पाने वाले पात्र पंजीकृत किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ ही उनके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।
रामकिशोर सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। किसानों के हितों को प्राथमिकता देना सरकार की सकारात्मक सोच और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
अंत में श्री सिन्हा ने प्रदेश के समस्त किसान भाइयों एवं बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश का अभिमान है। किसान खुशहाल होंगे, तभी गांव समृद्ध होंगे और छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
*21 क्विंटल धान नहीं बेच पाने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ, सरकार के निर्णय से हजारों किसानों को मिलेगी राहत*
*किसानों की परिस्थितियों को समझकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिया संवेदनशील निर्णय, भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री रामकिशोर सिन्हा ने जताया आभार।*
*किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय, किसानों को आर्थिक संबल देने वाला ऐतिहासिक कदम।*
दुर्गूकोन्दल / छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अब ऐसे पंजीकृत किसानों को भी योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न कारणों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की निर्धारित सीमा के अनुसार अपनी पूरी उपज नहीं बेच पाए हैं। सरकार के इस किसान हितैषी निर्णय का क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है।
इस निर्णय पर दुर्गूकोदल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री रामकिशोर सिन्हा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के हित में दूरदर्शी, संवेदनशील और सराहनीय पहल बताया है।
श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेती-किसानी पूरी तरह मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। कभी अल्पवर्षा, कभी अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसानों की फसल प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में अनेक किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल के अनुरूप धान बेचने में असमर्थ रह जाते हैं। इसके चलते उन्हें आर्थिक नुकसान और योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे निर्धारित मात्रा से कम धान बेच पाने वाले पात्र पंजीकृत किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ ही उनके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।
रामकिशोर सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। किसानों के हितों को प्राथमिकता देना सरकार की सकारात्मक सोच और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
अंत में श्री सिन्हा ने प्रदेश के समस्त किसान भाइयों एवं बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश का अभिमान है। किसान खुशहाल होंगे, तभी गांव समृद्ध होंगे और छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।