कर्नाटक की वंदे मातरम् दो पदों तक सीमित करने की योजना पर कोर्ट में दायर याचिका

कर्नाटक के एक न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वंदे मातरम् के केवल दो पदों तक सीमित करने के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। इस याचिका को सार्वजनिक हित के प्रवर्तक ने प्रस्तुत किया है, यह तर्क देते हुए कि यह कदम राष्ट्रीय गीत पर राज्य की अधिकार सीमा से बाहर है।

राज्य ने पहले आधिकारिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम् के केवल दो शुरुआती पद गाने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश के समर्थकों ने कहा कि यह गीत की लंबाई और सामग्री को लेकर उठाए गए कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए था, जबकि विरोधियों का मानना है कि इस प्रकार की सीमा राष्ट्रगान की भावना को कमजोर करती है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस प्रतिबंध से संविधान द्वारा सुरक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों और एकता को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने न्यायालय से इस राज्य आदेश को निरस्त करने और वंदे मातरम् के पूर्ण स्वर को बहाल करने का अनुरोध किया है।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई का समय निर्धारित किया है, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का परिणाम यह तय कर सकता है कि राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पहचान के अभिव्यक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

यदि न्यायालय इस प्रतिबंध को अस्वीकार करता है, तो यह अन्य राज्यों को समान नीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों की एकरूपता बनी रहेगी।