कर्नाटक ने बढ़ती नदी प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषक-भुगतान प्रणाली का आह्वान किया

कर्नाटक अपशिष्ट जल के कारण गंभीर नदी प्रदूषण से जूझ रहा है, जिसमें नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि स्रोतों से नदियों में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग और मलजन्य संदूषण पाया गया है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है, परंतु राज्य की अवसंरचना और वित्त पोषण में कमी के कारण यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कानूनी कार्रवाई के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवर्तन कमजोर है और प्रणालीगत समस्याएँ इन कदमों को प्रभावी नहीं बना पातीं। वे तर्क देते हैं कि प्रदूषक‑भुगतान प्रणाली से प्रदूषण पैदा करने वालों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा और नदी पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी।

प्रदूषक‑भुगतान ढाँचे की माँग पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के बीच बढ़ती सहमति को दर्शाती है कि कर्नाटक की नदियों की सफ़ाई का खर्च उन पर होना चाहिए जो प्रदूषण पैदा करते हैं, न कि केवल करदाताओं पर।