कर्नाटक विश्वविद्यालय ने 14 साल के कर विवाद में जीत हासिल, 700 करोड़ रुपये वसूले

कर्नाटक विश्वविद्यालय ने गुरुवार को बताया कि 14 साल चलने वाले कर विवाद के बाद अब उसे 700 करोड़ रुपये की वसूली मिल गई है। विश्वविद्यालय की कानूनी टीम ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला दिया, जिनमें कर विभाग द्वारा लगाए गए करों में विसंगतियों का खुलासा हुआ।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले को सुनते हुए विश्वविद्यालय को रिफंड का अधिकार दिया और कर विभाग को बिना किसी देरी के राशि जारी करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता और आरटीआई अधिनियम की महत्ता को रेखांकित करता है।

प्राप्त धनराशि को विश्वविद्यालय के विकास कार्यों, जैसे बुनियादी ढाँचे के सुधार और अनुसंधान पहलों में उपयोग किया जाएगा, अधिकारियों ने बताया।