कर्नाटक ने पंचायत स्कूलों के लिए CSR नीति शुरू करने की योजना बनाई

कर्नाटक सरकार ने पंचायत स्कूलों के विकास पर केंद्रित एक नई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) नीति की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के धन और विशेषज्ञता को जुटाकर ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षण संसाधनों और समग्र शिक्षण माहौल को बेहतर बनाना है।

नीति के तहत, राज्य में कार्यरत कंपनियों को स्कूल भवनों के नवीनीकरण, आधुनिक शिक्षण उपकरणों की उपलब्धता और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक निवेश के साथ निजी भागीदारी का एक मॉडल तैयार करना है।

शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह नीति उन हजारों छात्रों को सीधे लाभ पहुँचाएगी जो वर्तमान में कम संसाधन वाले पंचायत स्कूलों में पढ़ते हैं। बेहतर सुविधाओं से नामांकन दर बढ़ने, ड्रॉपआउट स्तर घटने और शैक्षणिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार होने की उम्मीद है।

हालाँकि सटीक कार्यान्वयन समय-सारणी अभी तक जारी नहीं की गई है, सरकार ने संकेत दिया है कि कार्यक्रम का पहला चरण आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा, और विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।