कर्नाटक विस्तारित आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा

कर्नाटक सरकार ने अपने विस्तारित आरक्षण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। राज्य सरकार इस नीति की कानूनी सुरक्षा हासिल करने का लक्ष्य रखती है, जिसे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की भर्ती के लिए लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि यह नीति सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट अब कर्नाटक में विस्तारित आरक्षण नीति की संवैधानिकता और कार्यान्वयन की समीक्षा करने का काम सौंपा जाएगा।