कर्नाटक हाई कोर्ट के SC/ST कोटा बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बताया कि वह हाई कोर्ट के हालिया आदेश को उलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, जिसमें राज्य संस्थानों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के कोटा को बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट का फैसला इस महीने की शुरुआत में आया था, जिसमें कोटा संरचना में बदलाव करने का आदेश दिया गया, जबकि राज्य का कहना है कि यह आदेश मौजूदा राज्य कानून और राष्ट्रीय आरक्षण ढाँचे के साथ टकराव में है।

कर्नाटक की कानूनी टीम अगले कुछ हफ्तों में याचिका दायर करने की योजना बना रही है, जिससे आदेश पर रोक और कोटा संशोधन की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय मांगा जा सके।

राज्य अधिकारियों ने सटीक प्रतिशत वृद्धि का खुलासा नहीं किया, पर यह कहा कि यह कदम राज्य द्वारा मूल रूप से निर्धारित आरक्षण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह मामला भारत में आरक्षण नीतियों से जुड़ी कई कानूनी चुनौतियों में नया जोड़ है, जो सकारात्मक कार्रवाई और संवैधानिक सीमाओं पर चल रहे बहस को दर्शाता है।