कर्नाटक सरकार ने केंद्र द्वारा रोके गए ₹2,186 करोड़ ग्रामीण विकास फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बनाई

कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, जिसमें ₹2,186 करोड़ की राशि के लिए कहा जाएगा, जिसे राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया था परंतु केंद्र सरकार द्वारा रोका गया है। यह राशि राज्य के ग्रामीण योजनाओं के लिए आवंटित है और वर्तमान में कर्नाटक के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अनुपलब्ध है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह रोकी गई राशि ग्रामीण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करके कर्नाटक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि फंड जारी किया जाए और राज्य अपने विकास कार्यों को पुनः आरम्भ कर सके।