📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vyacheslav Argenberg
शिक्षा
2027 से कर्नाटक में प्रथम पीयूसी परीक्षा के लिए समान प्रश्नपत्र लागू
✍️ NDTV
🗓 09 नव. 2026, 07:47 AM
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कर्नाटक राज्य परीक्षा बोर्ड 2027 से सभी प्रथम पीयूसी छात्रों के लिए एक समान प्रश्नपत्र तैयार करेगा, जिससे मौजूदा कॉलेज‑स्तर प्रणाली समाप्त होगी।
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि 2027 से प्रथम प्री‑यूनिवर्सिटी कोर्स (पीयूसी) की परीक्षाओं में सभी छात्रों के लिए एक ही प्रश्नपत्र लागू किया जाएगा। यह कदम छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और वर्तमान में कॉलेज‑स्तर के विभिन्न प्रश्नपत्रों से उत्पन्न असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अब तक प्रत्येक कॉलेज अपना प्रश्नपत्र तैयार करता था, जिससे प्रश्नों की कठिनाई और पाठ्यक्रम कवरेज में अंतर रहता था। नई केंद्रीकृत प्रणाली में कर्नाटक राज्य परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) एक ही प्रश्नपत्र तैयार करेगा और सभी संबद्ध संस्थानों में एक साथ लागू करेगा।
केएसईएबी ने बताया कि वह प्रश्नपत्र का निर्माण, समीक्षा और प्रिंटिंग की पूरी जिम्मेदारी लेगा, जिससे प्रश्नपत्र राज्य के पाठ्यक्रम के अनुरूप रहेगा। एक समान मूल्यांकन से छात्र प्रदर्शन का अधिक सटीक आकलन और विभिन्न जिलों में परिणामों की तुलना आसान होगी।
शिक्षा विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि एक समान प्रश्नपत्र संसाधन अंतर को कम कर शैक्षणिक मानकों को ऊँचा उठाने में मदद करेगा। कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी लॉजिस्टिक समस्या को दूर करने के लिए प्रक्रिया की करीबी निगरानी की जाएगी।
अब तक प्रत्येक कॉलेज अपना प्रश्नपत्र तैयार करता था, जिससे प्रश्नों की कठिनाई और पाठ्यक्रम कवरेज में अंतर रहता था। नई केंद्रीकृत प्रणाली में कर्नाटक राज्य परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) एक ही प्रश्नपत्र तैयार करेगा और सभी संबद्ध संस्थानों में एक साथ लागू करेगा।
केएसईएबी ने बताया कि वह प्रश्नपत्र का निर्माण, समीक्षा और प्रिंटिंग की पूरी जिम्मेदारी लेगा, जिससे प्रश्नपत्र राज्य के पाठ्यक्रम के अनुरूप रहेगा। एक समान मूल्यांकन से छात्र प्रदर्शन का अधिक सटीक आकलन और विभिन्न जिलों में परिणामों की तुलना आसान होगी।
शिक्षा विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि एक समान प्रश्नपत्र संसाधन अंतर को कम कर शैक्षणिक मानकों को ऊँचा उठाने में मदद करेगा। कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी लॉजिस्टिक समस्या को दूर करने के लिए प्रक्रिया की करीबी निगरानी की जाएगी।