कर्नाटक ने नए अधिनियम के तहत अधिकारियों और झूठी शिकायतों पर दंड बढ़ाए

राज्य सरकार ने आज घोषणा की कि हाल ही में लागू कर्नाटक ग्रिवेंस रीड्रेसल अधिनियम में दंड प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से सार्वजनिक कर्मचारियों के दुरुपयोग और बेबुनियाद या दुष्प्रेरित शिकायतें दर्ज करने वाले नागरिकों के लिए वित्तीय और कारावास दंड बढ़ाए गए हैं।

नए शेड्यूल के तहत अधिकारियों के अधिकतम जुर्माने और जेल की सजा में वृद्धि की गई है, और झूठी शिकायतों के दायर करने वालों पर भी समान दंड लागू होंगे। सटीक राशि विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और शिकायत निपटान प्रणाली को हलचल से बचाने के लिए उठाया गया है, जहाँ बेवजह शिकायतों की बढ़ती संख्या ने प्रक्रिया को धीमा कर दिया था। संशोधित दंड आधिकारिक राजपत्र में निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे।