कर्नाटक में स्कूल मान्यता में देरी से RTE आरक्षण सीटों में 28% की गिरावट

कर्नाटक सरकार ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) योजना के अंतर्गत आरक्षित सीटों में 28% कटौती की घोषणा की।

यह कटौती स्कूल मान्यता के समीक्षा के बाद आई है, जिसमें लंबित अनुमोदनों का बैकलॉग सामने आया।

इस कटौती से हजारों बच्चों पर असर पड़ेगा जो मुफ्त शिक्षा के लिए RTE सीटों पर निर्भर हैं, अधिकारियों ने कहा।

माता-पिता और शिक्षा समर्थकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच पर प्रभाव के बारे में चिंता जताई है।