कर्नाटक, केरल, तेलंगाना ने नई खनन कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया मामला

कांग्रेस‑शासित कर्नाटक, केरल और तेलंगाना ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में नई खनन कानून को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है।

इन राज्यों का कहना है कि यह विधेयक प्राकृतिक संसाधनों पर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और स्थानीय खनन कार्यों तथा राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

याचिका के माध्यम से वे चाहते हैं कि कानून को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए या पूरी सुनवाई के बाद संशोधित किया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय केंद्र‑राज्य शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।