📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
कर्नाटक उच्च न्यायालय: एआईबीई पंजीकरण रहित वकील पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी
✍️ SCC Online
🗓 17 नव. 2026, 10:46 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वैध एआईबीई पंजीकरण के बिना अभ्यास करने वाले वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे बार काउंसिल के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु में यह सख्त चेतावनी जारी की है कि वैध एआईबीई पंजीकरण के बिना अभ्यास करने वाले वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि सभी अभ्यासरत वकीलों के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस पंजीकरण के बिना अभ्यास करना एक पेशेवर अपराध माना जाता है और इसके साथ ही आपराधिक दायित्व भी जुड़ सकता है।
आदेश में उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तुरंत कदम उठाकर बिना पंजीकृत वकीलों को रजिस्टर से हटाने और संबंधित वकीलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नियमित करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय से कर्नाटक में वकीलों के पंजीकरण अनुपालन की समीक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और बार काउंसिल द्वारा नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन कार्यों में वृद्धि हो सकती है।
न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि सभी अभ्यासरत वकीलों के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस पंजीकरण के बिना अभ्यास करना एक पेशेवर अपराध माना जाता है और इसके साथ ही आपराधिक दायित्व भी जुड़ सकता है।
आदेश में उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तुरंत कदम उठाकर बिना पंजीकृत वकीलों को रजिस्टर से हटाने और संबंधित वकीलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नियमित करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय से कर्नाटक में वकीलों के पंजीकरण अनुपालन की समीक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और बार काउंसिल द्वारा नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन कार्यों में वृद्धि हो सकती है।