कर्नाटक सरकार ने शुल्क एवं प्रवेश पैनल के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया

कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि उसने शुल्क एवं प्रवेश पैनल के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया है, जो राज्य‑चालित संस्थानों में शुल्क संरचना और प्रवेश प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पैनल का कार्यकाल, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त होना था, अभी भी अनिश्चित है क्योंकि अधिकारियों ने नवीनीकरण पर निर्णय नहीं लिया है।

इस देरी ने शिक्षकों और छात्रों के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जो मानते हैं कि स्पष्ट नियामक ढाँचे के बिना शुल्क में वृद्धि अनियंत्रित हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि पैनल का कार्य उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और वहनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

अधिकारियों ने कहा है कि वे पैनल के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं और एक अंतिम निर्णय लेने से पहले सुधारों पर विचार कर रहे हैं। हितधारकों के साथ परामर्श और पैनल के शुल्क विनियमन पर प्रभाव की समीक्षा के बाद आने वाले हफ्तों में एक औपचारिक घोषणा की उम्मीद है।