केपीएससी घोटाले की एसआईटी जांच पर एचसी आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की योजना बनाई

बेंगलुरु हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बनाई है, जिसमें केपीएससी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। सरकार के करीब के स्रोतों ने बताया कि यह कदम न्यायिक सीमाओं को पार करने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए उठाया गया है।

पिछले हफ्ते जारी किए गए हाई कोर्ट के आदेश में एसआईटी को विभिन्न राज्य सेवाओं के चयन में हेरफेर और पक्षपात के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने इन आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले को मौजूदा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, न कि न्यायालय‑आदेशित जांच के तहत।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो यह राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार जांच में न्यायिक हस्तक्षेप के प्रति प्रतिक्रिया के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकती है। इस याचिका को अगले कुछ हफ्तों में पेश किया जा सकता है, जिसमें राज्य एसआईटी की गतिविधियों पर रोक की मांग कर रहा है।

केपीएससी घोटाले को पहले ही राज्य भर में राजनीतिक ध्यान मिला है, विपक्षी दलों ने व्यापक जांच की मांग की है। हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने का सरकार का कदम कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच उच्च‑प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार मामलों के निपटारे को लेकर तनाव को उजागर करता है।