कर्नाटक ड्राफ्ट बिल में बुजुर्गों को छोड़ने पर 2 साल तक की जेल और ₹1 लाख जुर्माना

कर्नाटक सरकार ने बुजुर्गों के परित्याग को रोकने के लिए एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी वरिष्ठ नागरिक को बिना देखभाल के छोड़ देता है तो उसे अधिकतम दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह मसौदा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और राज्य में बढ़ती बुजुर्गों की उपेक्षा की घटनाओं को संबोधित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मौजूदा कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई के लिए स्पष्ट अधिकार प्रदान करेगा।

बुजुर्ग अधिकार संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है और विधायिका से शीघ्र पारित करने तथा कार्यान्वयन के स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी करने की अपील की है। यह प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए निर्धारित है।

यदि पारित हो जाता है, तो कर्नाटक उन कुछ भारतीय राज्यों में शामिल हो जाएगा जिनके पास बुजुर्गों के परित्याग को रोकने के विशेष कानून हैं, जिससे वृद्ध जनसंख्या के अधिकारों और सुरक्षा पर बढ़ती नीति‑ध्यान दर्शाता है।