कर्नाटक में बस किराया बढ़ाने पर विचार, परिवहन निगमों की देनदारी 8,000 करोड़ रुपये से अधिक

कर्नाटक के राज्य परिवहन निगमों की देनदारी 8,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, हाल के वित्तीय आकलन के अनुसार। यह आंकड़ा राज्य की सार्वजनिक बस सेवाओं में संचित हानियों और परिचालन कर्ज को दर्शाता है।

वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण मार्गों पर बस किराया में संभावित वृद्धि पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके सेवाओं को बनाए रखना और घाटा कम करना है।

अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, और किसी भी किराया समायोजन की घोषणा हितधारकों से परामर्श और संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी के बाद ही की जाएगी।