कर्नाटक सीएम ने आरक्षण कानून की सुरक्षा के लिए आह्वान किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्य के आरक्षण नीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। उन्होंने कर्नाटक आरक्षण कानून को संविधान के नौवें अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। यह कदम राज्य में आरक्षण प्रणाली को कानूनी रूप से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। संविधान के नौवें अनुसूची में उन कानूनों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर माना जाता है। कर्नाटक आरक्षण कानून को इस अनुसूची में शामिल करके, राज्य सरकार इसे संभावित कानूनी चुनौतियों से बचाना चाहती है।