कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवाकुमार ने प्रश्नपत्र लीक के लिए जिला कलेक्टरों को जवाबदेह ठहराने का आदेश दिया

जिला कलेक्टर (डीसी) कर्नाटक में जिलों के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जो नागरिक और विकास कार्यों की देखरेख करते हैं। हाल के प्रश्नपत्र लीक के मामलों ने शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री डि. के. शिवाकुमार के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि अब से जिला कलेक्टरों को प्रश्नपत्र लीक के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक विश्वास बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

नीति के तहत, यदि किसी डीसी को प्रश्नपत्र लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे निलंबन या हटाने, का सामना करना पड़ेगा। सरकार सभी स्तरों पर परीक्षा प्रशासन की निगरानी के लिए कड़ी तंत्र भी लागू करने की योजना बना रही है।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों से नए दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया।