कर्नाटक ने बाइक टैक्सी फैसले को चुनौती दी

कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी पर फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, संभावित सुरक्षा जोखिमों और बीमा दायित्वों को उजागर करते हुए। राज्य का यह कदम अपने नागरिकों के कल्याण और जिम्मेदार परिवहन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए है। फैसले को चुनौती देकर, कर्नाटक बाइक टैक्सी और उनके संचालन से संबंधित चिंताओं का समाधान करना चाहता है।