कर्नाटक ने बाइक टैक्सी आदेश को चुनौती दी

कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। सरकार की प्राथमिक चिंता मोटरसाइकिलों में यात्री सुरक्षा सुविधाओं की कमी है, जो यात्रियों को खतरे में डाल सकती है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना बाइक टैक्सी की अनुमति देने से दुर्घटनाएं और चोटें हो सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और निर्णय लेगा। कर्नाटक सरकार का यह कदम यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने और बाइक टैक्सी उद्योग को विनियमित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।