कर्नाटक सरकार ने 32,611 करोड़ रुपये के पैकेज और 30% ST कोटा के साथ वन विभाग के नौकरियों को मंजूरी दी

कर्नाटक सरकार ने वन क्षेत्र के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए 32,611 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है। इस राशि को वन विभाग की बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, संरक्षण परियोजनाओं और क्षमता निर्माण के लिए earmarked किया गया है।

समावेशी भर्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने वन विभाग के सभी भर्ती ड्राइव में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 30% कोटा लागू करने का निर्णय लिया है। यह कोटा मौजूदा और नई दोनों पदों पर लागू होगा, जिससे जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

यह निर्णय राज्य की सतत वन प्रबंधन और जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक‑आर्थिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस पैकेज से हजारों नौकरियाँ सृजित होंगी और कर्नाटक भर में वन संरक्षण प्रयास मजबूत होंगे।