कर्नाटक कैबिनेट ने सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पार्क भूमि का 5% उपयोग करने का बिल मंजूर किया

कर्नाटक के कैबिनेट ने एक विधायी प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत सार्वजनिक पार्क के रूप में निर्धारित भूमि का अधिकतम पाँच प्रतिशत सरकारी परियोजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यह कदम शहरी भूमि की कड़ी कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या और विकास दबाव लगातार बढ़ रहे हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री के अध्यक्षत्व वाले कैबिनेट बैठक में लिया गया, और अब इस बिल को आगे की चर्चा और अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस संशोधन को पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के बाद ही लागू किया जाएगा और यह राज्य की कुल हरित आवरण को प्रभावित नहीं करेगा।