कर्नाटक विधानसभा ने बी‑खाता संपत्ति मालिकों के लिए बिल पारित किया

कर्नाटक विधानसभा ने बी‑खाता संपत्ति मालिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया बिल पारित किया है। यह विधेयक उन संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, जिन्हें बी‑खाता वर्गीकरण दिया गया है और जिनके पास पूर्ण कानूनी मान्यता नहीं है। इस बिल के पारित होने से राज्य सरकार इन मालिकों को राहत और संभावित नियमितीकरण का कानूनी मार्ग प्रदान करना चाहती है। यह कदम कर्नाटक में भूमि‑रिकॉर्ड संबंधी मुद्दों को सुलझाने और संपत्ति धारकों का समर्थन करने की व्यापक नीति का हिस्सा है।