कर्नाटक ने 10 पिछड़े जिलों में नई नौकरियों पर ₹2,500 मासिक प्रोत्साहन की घोषणा की

कर्नाटक सरकार ने दस पहचाने गये पिछड़े जिलों में बनाई गई हर नई नौकरी पर ₹2,500 मासिक प्रोत्साहन देने की योजना की घोषणा की है। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य इन कम विकसित क्षेत्रों में व्यवसायों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है।

इस योजना के तहत, निर्दिष्ट जिलों में नई पदस्थापना करने वाले नियोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के बजाय मासिक आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

हालाँकि सरकार ने अभी तक दस जिलों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, अधिकारियों का कहना है कि चयन सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च बेरोजगारी दर पर आधारित था। मासिक प्रोत्साहन से राज्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में निवेश करने के इच्छुक उद्यमों के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है।

यह घोषणा कर्नाटक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली कई पहलों के बाद आई है, जिनमें कौशल विकास कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएँ शामिल हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मासिक प्रोत्साहन राज्य को उन नियोक्ताओं के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है जो विस्तार के लिए नए स्थान खोज रहे हैं।