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06 Oct 2026•
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करियावटी पंचायत में लाखों के गबन और धमकी के आरोप में सचिव शैलेन्द्र सिंह जाट हटाए गए

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 01 Oct 2026, 11:04 PM 👁 47
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करियावटी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने सचिव पर लाखों रुपये की आर्थिक अनियमितता, खाली वाउचरों पर हस्ताक्षर कराने और धमकाने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत ने जांच लंबित रहने तक सचिव को पद से हटा दिया है।

जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायत करियावटी में लाखों रुपये की आर्थिक अनियमितता, दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराने और धमकाने के गंभीर आरोपों के चलते ग्राम पंचायत सचिव शैलेन्द्र सिंह जाट को हटा दिया गया है। जिला पंचायत ग्वालियर ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए यह कार्रवाई की है। जांच लंबित रहने तक सचिव शैलेन्द्र सिंह जाट को जनपद पंचायत डबरा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। पंचायत के सचिवीय कार्य की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक सीमा शर्मा को अतिरिक्त रूप से सौंपी गई है।

ग्राम पंचायत करियावटी की सरपंच रानो बाई पत्नी रामसिंह बाथम ने संभागीय आयुक्त, कलेक्टर ग्वालियर और जिला पंचायत सीईओ के समक्ष शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सचिव शैलेन्द्र सिंह जाट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरपंच के अनुसार, सचिव कथित तौर पर चार अज्ञात लोगों को उनके घर ले गए और जान से मारने की धमकी देकर 12 से 13 खाली वाउचरों पर हस्ताक्षर कराए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ वाउचरों पर सरपंच के हस्ताक्षर के बिना राशि आहरित की गई।

सरपंच ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि सचिव ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से बिल-वाउचर लगाकर पंचायत की राशि उनके खातों में डलवाई और बाद में राशि वसूल की। शपथ पत्र में कहा गया है कि सरपंच कम पढ़ी-लिखी हैं और केवल हस्ताक्षर करना जानती हैं, जिसका फायदा उठाकर उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए जाते थे। शिकायत में सचिव पर राशि का हिस्सा मांगने और इनकार करने पर गबन के मामले में जेल भिजवाने की धमकी देने का भी आरोप है।

शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और वाउचरों की प्रतियों को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने आदेश जारी कर शैलेन्द्र सिंह जाट को ग्राम पंचायत करियावटी से कार्यमुक्त कर जनपद पंचायत डबरा कार्यालय में अस्थाई रूप से संबद्ध कर दिया है। वहीं पंचायत के सुचारू संचालन के लिए ग्राम रोजगार सहायक सीमा शर्मा को सचिवीय प्रभार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही आर्थिक अनियमितताओं और अन्य शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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