कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगविषयक कारवाई.

कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगविषयक कारवाई; राज्य शासनाचे परिपत्रक जारीमुंबई:शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्यांचे अर्ज, निवेदने आणि शासकीय कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण न करता ती जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगविषयक कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणा र आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना याचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' (Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005) मधील कलम १० (१) नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याला नेमून दिलेले काम अत्यंत दक्षतेने आणि शीघ्रतेने पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा इशारा या परिपत्रकात देण्यात आला आहे.मा. उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी आणि निर्देशविविध प्रशासकीय विभागांमध्ये अनेक प्रकरणे आणि निवेदने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवली जात असल्याबद्दल मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी अत्यंत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विविध जिल्हा परिषदांमध्ये प्राप्त झालेली निवेदने आणि तक्रार अर्जांवर विहित कालमर्यादेत (७ दिवसांमध्ये) कार्यवाही न झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या विलंबाबाबत न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर (CEO) कायद्याच्या कलम १० नुसार कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणीया प्रकरणा संदर्भात २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक उच्चस्तरीय सुनावणी पार पडली. या सुनावणीला अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), प्रधान सचिव (प्र.ना., उ. आणि सु.) आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या सुनावणीदरम्यान, मा. उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या अतिरिक्त सूचना जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत.या नवीन परिपत्रकामुळे आता शासकीय कार्यालयांमधील दप्तरदिरंगाईला चाप बसण्याची आणि सर्वसामान्यांची कामे वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले.ठाणे
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार. मुरबाड दिनांक १६/०९/२०२६.