Local
कल्याण सत्र व दिवाणी न्यायालयातील १७३ कर्मचार्यांनी बेमुदत संप सुरू
१७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कल्याण सत्र व दिवाणी न्यायालयातील १७३ हून अधिक कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सुमारे १७३ ते १८० कर्मचारी आज, मंगळवार १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. हा संप केवळ कल्याणपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे ३४,००० हून अधिक दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा एक भाग आहे.
या संपाबाबतचे महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने शिफारस केलेला आणि शासनाकडे पाठवलेला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव गेल्या २० ते २२ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
समान काम, समान वेतन. मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन आणि सेवाविषयक लाभ मिळावेत, अशी प्रमुख मागणी आहे.
शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन आणि यापूर्वी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
संपामुळे कल्याण न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. आज सुनावणीसाठी असलेले अनेक खटले पुढील तारखांपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
कल्याण जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशन आणि अनेक स्थानिक वकिलांनी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या संपामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे यांसह राज्यभरातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
या बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन कार्यवाही थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावण्या आणि इतर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकतात.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करीत असल्याचे सांगितले आहे, आणि न्यायालयीन कार्ये पुन्हा सुरू होईपर्यंत आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
या संपाबाबतचे महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने शिफारस केलेला आणि शासनाकडे पाठवलेला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव गेल्या २० ते २२ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
समान काम, समान वेतन. मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन आणि सेवाविषयक लाभ मिळावेत, अशी प्रमुख मागणी आहे.
शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन आणि यापूर्वी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
संपामुळे कल्याण न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. आज सुनावणीसाठी असलेले अनेक खटले पुढील तारखांपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
कल्याण जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशन आणि अनेक स्थानिक वकिलांनी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या संपामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे यांसह राज्यभरातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
या बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन कार्यवाही थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावण्या आणि इतर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकतात.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करीत असल्याचे सांगितले आहे, आणि न्यायालयीन कार्ये पुन्हा सुरू होईपर्यंत आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.