Technology
कल्याण न्यायालयाचा ऐतिहासिक कायापालट; तब्बल १७ मजली 'हायटेक' इमारत उभारणार!
कल्याण न्यायालयाचा ऐतिहासिक कायापालट; तब्बल १७ मजली 'हायटेक' इमारत उभारणार!
८८ मीटर उंच भव्य प्रशासकीय वास्तू; उच्च न्यायालयाकडून जून २०२७ पूर्वी प्रत्यक्ष बांधकामाचे आदेश
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
कल्याण (विशेष प्रतिनिधी, नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र):दिनांक २७/१०/२०२६.
विशेष वृत्त कल्याण ठाणे :
कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा लवकरच संपूर्ण कायापालट होणार आहे. वकील संघटना, न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पक्षकारांना भेडसावणाऱ्या जागेच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी कल्याण न्यायालयात तब्बल ८८ मीटर उंच आणि १७ मजली भव्य इमारत उभारण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामाला तीव्र गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, येत्या जून २०२७ पूर्वी प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याचे निश्चित वेळापत्रक (डेडलाईन) जाहीर केले आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) सुमारे १२० ते १५० कोटी रुपयांचा अंदाजित प्राथमिक आराखडा खर्च तयार केला आहे. न्यायालय परिसराच्या समोरून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिकेचा विचार करून रस्त्याच्या बाजूला ६ आणि ९ मीटरची जागा (सेटबॅक) सोडून हा हायटेक आराखडा बनवण्यात आला आहे.
डिसेंबर २०२६ मध्ये न्यायालयांचे तात्पुरते स्थलांतर
उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जुन्या दगडी इमारतीमधील न्यायालयांचे तात्पुरते स्थलांतर डिसेंबर २०२६ मध्ये करण्याचे ठरले आहे. तसेच नवीन इमारत पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या जुन्या इमारतीमध्ये न्यायालयीन कामकाज सुरक्षितपणे सुरू राहण्यासाठी, पुढील ७ दिवसांच्या आत आवश्यक दुरुस्तीच्या निविदा काढल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC), एमएमआरडीए (MMRDA) आणि अग्निशामक दलाकडून आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुऱ्या पुढील तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वकील संघटनेच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश जगताप आणि दिवाणी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुदेश गायकवाड यांच्यासह सर्व वकील पदधिकाऱ्यांनी या सुसज्ज इमारतीसाठी उच्च न्यायालय आणि शासन स्तरावर सातत्याने जोरदार पाठपुरावा केला होता. अखेर या प्रलंबित मागणीला मंजुरी मिळाली असून, आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करून कल्याण न्यायालयाला आता अत्यंत आधुनिक आणि देखणे रूप दिले जाणार आहे.
८८ मीटर उंच भव्य प्रशासकीय वास्तू; उच्च न्यायालयाकडून जून २०२७ पूर्वी प्रत्यक्ष बांधकामाचे आदेश
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
कल्याण (विशेष प्रतिनिधी, नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र):दिनांक २७/१०/२०२६.
विशेष वृत्त कल्याण ठाणे :
कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा लवकरच संपूर्ण कायापालट होणार आहे. वकील संघटना, न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पक्षकारांना भेडसावणाऱ्या जागेच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी कल्याण न्यायालयात तब्बल ८८ मीटर उंच आणि १७ मजली भव्य इमारत उभारण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामाला तीव्र गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, येत्या जून २०२७ पूर्वी प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याचे निश्चित वेळापत्रक (डेडलाईन) जाहीर केले आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) सुमारे १२० ते १५० कोटी रुपयांचा अंदाजित प्राथमिक आराखडा खर्च तयार केला आहे. न्यायालय परिसराच्या समोरून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिकेचा विचार करून रस्त्याच्या बाजूला ६ आणि ९ मीटरची जागा (सेटबॅक) सोडून हा हायटेक आराखडा बनवण्यात आला आहे.
डिसेंबर २०२६ मध्ये न्यायालयांचे तात्पुरते स्थलांतर
उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जुन्या दगडी इमारतीमधील न्यायालयांचे तात्पुरते स्थलांतर डिसेंबर २०२६ मध्ये करण्याचे ठरले आहे. तसेच नवीन इमारत पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या जुन्या इमारतीमध्ये न्यायालयीन कामकाज सुरक्षितपणे सुरू राहण्यासाठी, पुढील ७ दिवसांच्या आत आवश्यक दुरुस्तीच्या निविदा काढल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC), एमएमआरडीए (MMRDA) आणि अग्निशामक दलाकडून आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुऱ्या पुढील तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वकील संघटनेच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश जगताप आणि दिवाणी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुदेश गायकवाड यांच्यासह सर्व वकील पदधिकाऱ्यांनी या सुसज्ज इमारतीसाठी उच्च न्यायालय आणि शासन स्तरावर सातत्याने जोरदार पाठपुरावा केला होता. अखेर या प्रलंबित मागणीला मंजुरी मिळाली असून, आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करून कल्याण न्यायालयाला आता अत्यंत आधुनिक आणि देखणे रूप दिले जाणार आहे.