कलेक्टर कार्यालय में जनविश्वास अभियान की शिकायतों की व्यापक समीक्षा, सभी विभागों को त्वरित निराकरण का निर्देश

कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों, विभिन्न आयोगों से संबंधित मुद्दों, स्वामित्व योजना, पेयजल व्यवस्था तथा अन्य विभागीय विषयों की विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय‑सीमा में निपटाया जाए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग को अपने क्षेत्र में लंबित शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करना चाहिए। उन्होंने एल‑1 स्तर पर ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। निराकरण में लापरवाही न बरती जाए तथा नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा की जाए, यह भी उन्होंने कहा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ई‑केवाईसी पूर्ण न होने के कारण लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने का आदेश दिया, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग में ई‑केवाईसी से संबंधित लंबित प्रकरणों के समाधान हेतु प्रशिक्षण आयोजित करने को भी कहा गया, ताकि समय पर कार्यवाही सुनिश्चित हो।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय‑सीमा से बाहर हुए प्रकरणों की जाँच में जनपद पंचायत डही स्तर पर कई प्रकरण लंबित पाए गए। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और जनपद पंचायत डही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तीन दिवस का वेतन काटने का निर्देश दिया।