काळू धरण कामावरील स्थगिती उठवली; स्थानिकांचा तीव्र निषेध, शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात एकजुटीचा निर्धार

!जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड
दिनांक १७/१०/२०२६.
मुरबाड (विशेष प्रतिनिधी, नीड २४ न्यूज):
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड येथील बहुचर्चित काळू धरण प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली असून, नव्याने निविदा काढण्यास परवानगी दिली आहे. २०१६ पासून लागू असलेला अंतरिम आदेश न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या निर्णयामुळे स्थानिक आदिवासी आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याविरोधात धरणग्रस्तांनी सरकारविरोधात आरपारच्या लढ्याचा निर्धार केला आहे.

🛑 भट्टीचीवाडी येथे गाव बैठक; निर्णयाचा तीव्र निषेध

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर भट्टीचीवाडी येथे 'काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्था' यांच्या वतीने तातडीने एक जाहीर गाव बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शासनाच्या भूमिकेचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. जलसिंचन आणि मुंबई-ठाण्याला पाणीपुरवठा करण्याच्या नावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त केले जात असल्याचा आरोप यावेळी ग्रामस्थांनी केला.

✊ शेतकऱ्यांचा एकजुटीचा निर्धार

या आंदोलनाला विविध शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अहिल्यानगर जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष शिरोळे, शाई धरण संघर्ष समितीचे रमेश भोईर, आणि शिरोशी सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. "शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असा इशारा नेत्यांनी दिला. जोपर्यंत योग्य पुनर्वसन आणि हक्काची नुकसानभरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत एक इंचही जमीन देणार नाही, असा एकमुखी निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

📌 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

• १० वर्षांनंतर स्थगिती उठली: २०१० मध्ये या धरणाचे काम एका खासगी कंपनीला (एफ. ए. एंटरप्रायझेस) देण्यात आले होते. मात्र, सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि कायदेशीर वादांमुळे २०१६ मध्ये या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती.
• महामंडळाची मागणी मान्य: कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने (KIDC) न्यायालयात याचिका दाखल करून ही स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने आता जुनी स्थगिती उठवत शासनाला नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी दिली आहे.
• प्रकल्पाचा उद्देश आणि खर्च: काळू नदीवरील या धरणामुळे ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि उल्हासनगर परिसराची पिण्याची पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. मात्र, गेल्या १० वर्षांच्या विलंबामुळे या प्रकल्पाचा खर्च आता ४,९०० कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे.
या प्रकल्पामुळे सुमारे १,००० हेक्टर वनजमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता असून हजारो आदिवासी कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात काळू धरणाचा हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.