JPC ने 15 दिन में मेघालय संगठनों से फिक्रा बिल पर जवाब मांगा

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) बिल की समीक्षा के लिए गठित जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (JPC) ने मेघालय में सक्रिय संगठनों को 15 दिनों के भीतर लिखित उत्तर देने का औपचारिक नोटिस जारी किया है।

इस नोटिस में NGOs और सामुदायिक समूहों से प्रस्तावित संशोधनों पर उनके विचार माँगे गए हैं, ताकि विदेशी फंडिंग और स्थानीय गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सके।

हालाँकि JPC ने 15‑दिन की समय सीमा तय की है, पर बिल के अंतिम शब्दों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। समिति के सदस्यों के बीच प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा जारी है और अंतिम निर्णय अगले चरण में अपेक्षित है।

मेघालय के संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद, JPC अपनी सिफ़ारिशें संसद को प्रस्तुत करेगा और बिल के अगले चरण में आगे बढ़ेगा।