जम्मू-कश्मीर सरकार ने १७ बिना प्रधानाचार्य वाले स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों को डीडीओ अधिकार सौंपे

जम्मू-कश्मीर सरकार ने यह घोषणा की है कि जिला विकास अधिकारी (DDO) के प्रशासनिक अधिकार उन १७ स्कूलों के प्रमुखों को सौंपे जाएंगे जिनके पास वर्तमान में प्रधानाचार्य नहीं है। इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट आदेश श्रृंखला स्थापित करना और फंड वितरण, स्टाफ नियुक्ति तथा बुनियादी ढाँचा रखरखाव जैसे दैनिक कार्यों को बिना रुकावट जारी रखना है।

शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को भी DDO‑स्तर का अधिकार दिया जाएगा, जिससे वे सीधे स्कूलों की निगरानी कर सकेंगे और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रधानाचार्य पदों के खाली होने से उत्पन्न प्रशासनिक अंतर को पाटने और शैक्षणिक सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की गई है।

कश्मीर लाइफ द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार, यह निर्णय स्कूल शासन को सुदृढ़ करने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। स्कूलों के चयन मानदंड या कार्यान्वयन समय‑सीमा के बारे में अभी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।

शिक्षकों के संघ और अभिभावक समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे नए अधिकृत अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि संक्रमण सुगम हो। सरकार ने कहा है कि इस व्यवस्था की प्रभावशीलता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

DDO अधिकारों का यह हस्तांतरण, क्षेत्र में चल रही चुनौतियों के बीच, शैक्षिक बुनियादी ढाँचा और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से एक है।