जम्मू-कश्मीर सरकार ने उप-लेखा सेवा भर्ती नियमों के पुनरावलोकन के लिए समिति का गठन किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने उप‑लेखा सेवा की भर्ती नियमावली को पुनः देख‑भाल करने के लिए एक उच्च‑स्तरीय समिति का गठन किया है। यह कदम राज्य की सिविल सेवा नियुक्तियों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

समिति में वरिष्ठ अधिकारियों, वित्त विभाग के कर्मियों और विषय‑विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जो वर्तमान नियमों का मूल्यांकन कर अंतराल पहचानेंगे और पात्रता, परीक्षा तथा चयन के लिए नई मानदंड प्रस्तावित करेंगे। सटीक सदस्यता अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, पर यह कहा गया है कि यह प्रशासनिक अनुभव और अन्य सेवाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होगी।

संशोधित नियमावली को अगले कुछ महीनों में तैयार कर राज्य मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। संभावित अभ्यर्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों को अंतिम अधिसूचना जारी होने तक किसी भी भर्ती‑संबंधी कदम से बचने का निर्देश दिया गया है।

नवीन नियमों से योग्य प्रतिभा को आकर्षित करना, प्रक्रिया में देरी को कम करना और उप‑लेखा सेवा को राज्य के वित्तीय प्रबंधन में अधिक प्रभावी बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।