जम्मू-कश्मीर सरकार ने चार जातियों के ओबीसी प्रमाणपत्र जारी रहने की पुष्टि, नाम विवाद सुलझाया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि चार विशिष्ट जातियों के लिए ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में कोई रोक नहीं लगाई गई है। आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा गया कि मौजूदा नियमों के तहत प्रमाणपत्र जारी करना जारी रहेगा और कोई निलंबन आदेश नहीं दिया गया है।

बयान में हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में उपयोग किए गए गलत शब्दावली को लेकर उत्पन्न हुए नाम विवाद को भी सुलझाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह भ्रम आधिकारिक सूची की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ था और अब सभी सार्वजनिक संचार में सही शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है।

राज्य ने जनता से अनुरोध किया कि वे सटीक जानकारी के लिए केवल प्रमाणित सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें और आश्वस्त किया कि चार जातियों के ओबीसी लाभ अपरिवर्तित रहेंगे।

यह स्पष्टीकरण सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो संघ क्षेत्र में ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की देखरेख करता है।

अभी तक कोई अतिरिक्त नीति परिवर्तन या नया कदम नहीं बताया गया है, और विभाग मौजूदा आरक्षण ढांचे के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी रखेगा।