जम्मू-कश्मीर सरकार ने ‘एक वाहन‑एक अधिकारी’ नीति प्रस्तावित की

जम्मू-कश्मीर सरकार ने "एक वाहन‑एक अधिकारी" नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में सरकारी कारों की बढ़ती संख्या को रोकना है। इस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक अधिकारी या विभागीय प्रमुख को केवल एक सरकारी वाहन ही आवंटित किया जाएगा, जबकि अतिरिक्त वाहनों को या तो वापस ले लिया जाएगा या एक केंद्रीय पूल में स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम संसाधनों के कुशल उपयोग, रखरखाव खर्च में कमी और सार्वजनिक संपत्तियों के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। मसौदे को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा के बाद विधायी सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि लागू किया गया, तो यह नीति वर्तमान में मंत्रालयों, एजेंसियों और स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग में लाई जा रही सैकड़ों वाहनों को प्रभावित करेगी, जिससे परिवहन आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन होगा और आधिकारिक यात्राओं के लिए साझा या सार्वजनिक परिवहन पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी।

प्रशासन ने विभागीय प्रमुखों और कर्मचारियों से इस नीति पर प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया है, यह स्पष्ट करते हुए कि यह योजना आवश्यक गतिशीलता को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं, बल्कि अनावश्यकता को समाप्त करने और सरकारी संसाधनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।