जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2017‑18 से बकाया एमजीएनआरईजीए सामग्री दायित्वों को स्वीकार किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक रूप से बताया कि एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन से उत्पन्न सामग्री दायित्वों का निपटारा कई वर्षों से नहीं हुआ है।
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि बकाया राशि 2017‑18 वित्तीय वर्ष से शुरू होती है और इसमें सीमेंट, इस्पात तथा अन्य सामग्री खर्च शामिल हैं जो योजना के तहत किए गए कार्यों में उपयोग हुईं।
अधिकारियों ने बताया कि इस देरी की जाँच चल रही है और बकाया को साफ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे योजना की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
यह स्वीकारोक्ति भारत में योजना के कार्यान्वयन पर चल रहे व्यापक निरीक्षण के बीच आई है, जहाँ वेतन और सामग्री खर्चों के समय पर भुगतान को लेकर लगातार चिंताएँ उठती रही हैं।
घोषणा में बकाया दायित्वों की कोई विशिष्ट राशि नहीं बताई गई।