जम्मू-कश्मीर मुख्य सचिव ने विभागों को बजट में एसडीजी के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने आज एक आधिकारिक निर्देश जारी किया, जिसमें सभी विभागों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपने बजट प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में भविष्य के वित्तीय योजनाओं को 17 वैश्विक लक्ष्यों के विरुद्ध मूल्यांकन करने की बात कही गई है, जिससे गरीबी उन्मूलन से लेकर जलवायु कार्रवाई तक के क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च का प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

विभागीय अधिकारियों को मौजूदा बजट प्रस्तावों की समीक्षा करके उन्हें एसडीजी संकेतकों के अनुसार संशोधित करने को कहा गया है। सचिवालय अनुपालन की निगरानी के लिए समय‑समय पर रिपोर्टें एकत्र करेगा और उन विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जो एसडीजी ढाँचे से परिचित नहीं हैं।

यह कदम प्रदेश की सतत विकास को मुख्यधारा में लाने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो एसडीजी‑संगत हैं। अधिकारियों का मानना है कि नया बजटिंग मॉडल पारदर्शिता बढ़ाएगा, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा और क्षेत्र की सामाजिक‑आर्थिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से संबोधित करेगा।