झारखंड ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

झारखंड सरकार ने माइन और खनिज विकास एवं नियमन (MMDR) अधिनियम में हालिया संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस संशोधन से राज्य के हितों और खनिज संसाधन नियमन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कानूनी चुनौती आवश्यक है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा पारित विधायी बदलावों के राज्य स्तर पर संभावित प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। झारखंड की कानूनी टीम आने वाले हफ्तों में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है, जिससे संशोधन के प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा की जा सके। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खनिज क्षेत्र में केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन पर व्यापक असर डाल सकता है।