झारखंड ने खनन सेस लगाने के अधिकार की पुनः मांग की

झारखंड सरकार ने खनन सेस लगाने के अधिकार के लिए केंद्र सरकार को फिर से अनुरोध किया है, जिससे राज्य के खनन‑समृद्ध जिलों से आय बढ़ेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह सेस कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों पर लागू होगा, और अतिरिक्त राजस्व बुनियादी ढाँचा, प्रभावित समुदायों की पुनर्वास और पर्यावरणीय सुरक्षा में उपयोग होगा।
यह मांग खनन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में रखी गई, जहाँ राज्य ने बताया कि मौजूदा रॉयल्टी खनन के वित्तीय और सामाजिक बोझ को पूरा नहीं कर पाती।
झारखंड के मुख्य मंत्री कार्यालय ने कहा कि अन्य खनिज‑समृद्ध राज्यों में इसी तरह के सेस लागू हैं और इस अधिकार से केंद्र सरकार की संसाधन‑आधारित कर नीति के साथ तालमेल रहेगा।
अभी तक केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, और इस मुद्दे पर आगामी अंतर‑सरकारी वार्ताओं में चर्चा होने की संभावना है।