झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की MP‑MLA मामलों में देरी पर की निंदा

झारखंड हाई कोर्ट ने एक विशेष आदेश में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की दो प्रमुख मामलों में देरी को लेकर गंभीर निंदा की, जिनमें एक सांसद और एक विधायक शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई न करना संस्थागत भरोसे को कमजोर करता है।

कोर्ट ने सीबीआई को बताया कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत वह सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाए, विशेषकर जब वे निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े हों। देरी से जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास घटता है, यह न्यायालय ने रेखांकित किया।

हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक निर्धारित अवधि में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और आगे की निगरानी का संकेत दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की न्यायिक हस्तक्षेप से जांच में अनावश्यक विलंब रोकने और कानून के शासन को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।