झारखंड हाई कोर्ट ने विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए उचित सुविधा अनिवार्य की

झारखंड हाई कोर्ट ने एक विकलांग उम्मीदवार को रिक्त पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया और कहा कि नियोक्ता को कानून के तहत उचित सुविधा प्रदान करनी होगी। यह आदेश विकलांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत समान अवसर के अधिकार की पुष्टि करता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उचित सुविधा में वह सभी परिवर्तन या समायोजन शामिल हैं जो विकलांग कर्मचारी को बिना अधिक बोझ के अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाते हैं। यह निर्णय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया में समावेशिता को सुदृढ़ करता है।

यह फैसला देश भर में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे संगठनों को कार्यस्थल को विकलांगों के अनुकूल बनाने की कानूनी जिम्मेदारी याद दिलाई जाएगी और चयन में योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।

अदालत ने संबंधित विभाग को आदेश के कार्यान्वयन की समयसीमा निर्धारित करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है।