झारखंड हाई कोर्ट ने पति की वैधता रद्द याचिका खारिज, मानसिक रोग का प्रमाण नहीं

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को एक पति द्वारा दायर वैधता रद्द याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के मानसिक रोग का हवाला दिया था। अदालत ने दावे के समर्थन में आवश्यक चिकित्सीय प्रमाण नहीं मिलने पर याचिका को अस्वीकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट और विशेषज्ञ गवाही की जांच की गई। कोर्ट ने यह पाया कि प्रस्तुत साक्ष्य वैधता रद्द करने के लिए आवश्यक कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

इसलिए, न्यायालय ने विवाह को वैध घोषित किया और पक्षों को व्यक्तिगत मतभेदों को परामर्श या अन्य उपयुक्त माध्यमों से सुलझाने का निर्देश दिया। यह निर्णय विवाह की पवित्रता में हस्तक्षेप से पहले ठोस प्रमाण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला वैधता रद्द मामलों में विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को आधार बनाते समय उच्च साक्ष्य मानक को सुदृढ़ करता है, और पारिवारिक कानून में स्पष्ट चिकित्सीय दस्तावेज़ीकरण की महत्ता को उजागर करता है।