जकार्डह उच्च न्यायालय ने पंजीकरण पोर्टल से प्रतिबंधित भूमि सूची हटाने का आदेश दिया

जकार्डह उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने ऑनलाइन भूमि पंजीकरण पोर्टल से प्रतिबंधित भूमि सूची हटाए। न्यायालय ने सेक्शन 22‑ए के तहत गैर‑अनुपालन का हवाला देते हुए यह आदेश दिया।

प्रतिबंधित भूमि सूची में वे भूखंड शामिल हैं जिन्हें कानूनी या पर्यावरणीय कारणों से बिक्री या हस्तांतरण के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है। इस सूची को पोर्टल पर रखने से राज्य अनजाने में अवैध लेन‑देनों को अनुमति दे रहा था।

सेक्शन 22‑ए के अनुसार, प्रतिबंधित भूमि को पंजीकरण रिकॉर्ड से हटाया जाना अनिवार्य है ताकि अवैध लेन‑देनों को रोका जा सके। यह आदेश पोर्टल के डेटा को कानूनी ढांचे के अनुरूप लाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह तुरंत आदेश पर अमल करे, पोर्टल को अपडेट करे और संबंधित विभागों को सूचित करे। यदि अनुपालन नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।