झारखंड कैबिनेट फिर से कार्यरत, प्रमुख प्रस्तावों का निर्णय 7 अक्टूबर को

झारखंड कैबिनेट ने इस सप्ताह एक छोटा विराम के बाद फिर से बैठक की, जिससे सक्रिय शासन की ओर संकेत मिला। मंत्रियों ने कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो कई हफ्तों से चर्चा में थे, जिनमें बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, पर अधिकारियों ने बताया कि 7 अक्टूबर को सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।

राज्य प्रशासन के भीतर के स्रोतों ने कहा कि कैबिनेट आगामी बैठक में आवंटन और नीति दिशा‑निर्देशों को अंतिम रूप देगा। यह समयावधि राज्य के वित्तीय योजना चक्र के अनुरूप है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत से पहले स्वीकृत उपायों को लागू किया जा सके।

स्थानीय व्यापार समूहों और नागरिक समाज संगठनों को निर्णय तिथि से पहले अपनी प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया गया है। कैबिनेट की त्वरित कार्रवाई उन विकास परियोजनाओं की गति बनाए रखने की उम्मीद है जो पहले के विराम के कारण स्थगित हो गई थीं।