🔥 TRENDING बहराइच में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक... UP CM Yogi Adityanath Pays Last Respec... Uttarakhand CM Dhami Meets PM Modi in... जालोर में जिला परिषद चुनाव की मतगणना श... Delhi CM Welcomes New Members to Gover... PM Modi inaugurates SCO forum in Delhi...
20 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Crime

झारखंड में 26 आजीवन कारावासियों की रिहाई पर सहमति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनर्वास व काउंसलिंग के निर्देश

✍️ Reporter: Akash Bharti 🗓 20 Nov 2026, 08:14 PM 👁 17
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 आजीवन कारावासियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया और उनके पुनर्वास व मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।

झारखंड में 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति: सीएम हेमंत सोरेन ने दिए पुनर्वास और काउंसलिंग के सख्त निर्देश

* राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 मामलों की हुई समीक्षा; आजीवन कारावास काट रहे 26 बंदियों की रिहाई को मिली हरी झंडी।

* समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एनजीओ के सहयोग और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग पर जोर; मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज का निर्देश।

राँची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।

73 मामलों पर हुआ मंथन
बैठक के दौरान रिहाई से संबंधित 20 नए मामलों और पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 पुराने मामलों पर गंभीरता से विचार किया गया। पर्षद ने प्रत्येक मामले के पहलुओं का आकलन करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

पुनर्वास और काउंसलिंग को लेकर सीएम के अहम निर्देश
रिहाई की सहमति के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों और संबंधित विभागों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए:

* मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग: रिहा होने वाले सभी कैदियों की विधिवत मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराई जाए, ताकि बाहर निकलने के बाद वे मानसिक रूप से सहज और तैयार रह सकें।

* एनजीओ के सहयोग से पुनर्वास: कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) का सहयोग लिया जाए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और दोबारा अपराध की राह पर न जाएं।

* बेहतर इलाज की व्यवस्था: मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों को समुचित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

* इच्छुक नहीं होने वाले बंदियों की काउंसलिंग: जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलने के इच्छुक हैं, उनकी विशेष काउंसलिंग कराई जाए ताकि उनकी स्थिति और आशंकाओं को समझकर उचित समाधान निकाला जा सके।

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का उद्देश्य सजा पूरी कर रहे या रिहा होने वाले बंदियों को एक नई शुरुआत का अवसर देना और समाज में उनका सकारात्मक पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना है।

संवाददाता :- आकाश भारती, Need24 News
📲Get App