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22 नव. 2026•
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झारखंड के चतरा सदर अस्पताल में दवा खरीद घोटाले की जांच, लाखों रुपये के बिल गायब

✍️ रिपोर्टर: Akash Bharti 🗓 22 नव. 2026, 08:07 AM 👁 25
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राज्य औषधि निदेशालय की अगस्त 2026 की जांच में चतरा सदर अस्पताल में दो दर्जन दवाओं के बिल और वाउचर नहीं मिलने से संभावित वित्तीय अनियमितता उजागर हुई।

चतरा सदर अस्पताल में दवा खरीद घोटाले की आशंका: दो दर्जन दवाओं के बिल गायब, रैपर पर स्टिकर से बढ़ा संदेह; राज्य औषधि निदेशालय को सौंपी गई जांच रिपोर्ट

* लाखों रुपये की दवा खरीद का नहीं मिला हिसाब-किताब; अगस्त 2026 में हुई जांच के दौरान सामने आई बड़ी वित्तीय अनियमितताएं।

* बार-बार मांगने के बावजूद बिल और वाउचर पेश नहीं कर सके जिम्मेदार; अधिकारियों और बाबुओं की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल।

चतरा
झारखंड के चतरा सदर अस्पताल में दवाओं की खरीद के नाम पर लाखों रुपये के संभावित वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में दवा खरीद से जुड़ा हिसाब-किताब नहीं मिल पाने के बाद यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वास्तव में दवाओं की खरीद की गई थी या केवल कागजों पर ही खर्च दिखाकर सरकारी धन की निकासी कर ली गई। इस खुलासे के बाद खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों (बाबुओं) की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है।

अगस्त 2026 की जांच में खुले अनियमितताओं के पन्ने
यह मामला अगस्त 2026 में राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर की गई जांच के दौरान सामने आया। पड़ताल के दौरान करीब दो दर्जन दवाओं की खरीद से संबंधित बिल और वाउचर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। जांच टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को बार-बार खरीद के बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद जरूरी दस्तावेज नहीं दिए गए। बार-बार तलब किए जाने के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई असर न पड़ना इस पूरे प्रकरण को और अधिक संदेहास्पद बनाता है।

रैपर पर चिपकाए गए 'नोट फॉर सेल' स्टिकर ने बढ़ाई शंका
जांच के दौरान दवाओं के रैपर को लेकर भी एक गंभीर अनियमितता पकड़ी गई। खरीदी गई कुछ दवाओं के रैपर पर पहले से छपे विवरण के बावजूद ऊपर से 'नोट फॉर सेल' के स्टिकर चिपकाए हुए मिले।

सामान्यतः राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के रैपर पर ही 'गवर्नमेंट ऑफ झारखंड' और 'नोट फॉर सेल' पहले से प्रिंट रहता है। ऐसे में पहले से छपी जानकारी के ऊपर अलग से स्टिकर चिपकाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह जांच का एक अहम बिंदु बन गया है।

राज्य औषधि निदेशालय को सौंपा गया ब्योरा
दवाओं की खरीद का रिकॉर्ड न मिलना और रैपर पर स्टिकर चिपकाने जैसी स्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। जांच टीम ने सामने आई तमाम अनियमितताओं का लिखित ब्योरा तैयार कर राज्य औषधि निदेशालय को सौंप दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लाखों रुपये की इस खरीद में किसकी जवाबदेही तय होती है और सरकारी राशि के खर्च का पूरा हिसाब कब तक सामने आता है।
संवाददाता :- आकाश भारती, Need24 News
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